कोरपना:-
जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अथक प्रयत्न व परिश्रम घेत 2005 मध्ये माहिती अधिकार कायदा शासनस्तरावरून अमलात आणायला भाग पाडले. यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उजागर करण्यासाठी माहिती अधिकारातून माहिती मिळवण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाला.यामध्ये अर्जदाराने माहितीचा अर्ज केल्यानंतर 30 दिवसात माहिती देणे अनिवार्य आहे.मात्र कोरपना नगरपंचायत याला अपवाद ठरत असून 30 दिवस लोटूनही माहिती देण्यात आली नसल्याने सदर कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप कोरपना येथील रहिवासी मोहब्बत खान यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
पितळ उघडे पडू नये म्हणून बऱ्याच ठिकाणी माहिती दडविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा ऐकायला मिळत असतानाच मोहब्बत खान यांनी कोरपना नगरपंचायतकडे खालील प्रमाणे माहिती मागितली परंतू 30 दिवस लोटूनही यांना माहिती देण्यात आली नसल्याचे खान यांचे म्हणणे आहे. 'कोरपना नगरपंचायत अधिनस्त येत असलेल्या मोबाईल टॉवर कंपनीचे नाव,टॉवर विषयी दस्तावेज, परवानगीसाठी लागणारे प्रदूषण मंडळ,पोलीस विभाग,आरोग्य विभाग आणि फायर सेफ्टी विषयी ना-हरकत प्रमाणपत्र,जागा मालकाचा सातबारा,मोबाईल कंपनी आणि जागा मालकामध्ये झालेला करारनामा, कोरपना न.पं.द्वारे मोबाईल टॉवर आणि जागेचा केलेले निरीक्षण अहवाल,मोबाईल टावरचे प्रत्येक मासिक किंवा वार्षिक निरीक्षण अहवालाच्या प्रती माहितीच्या अधिकार लोगोसहीत साक्षांकित करून द्यावी तसेच 2015 ते 22 या कालावधी संदर्भात माहिती' माहिती अधिकारात रितसरपणे अर्ज करून मोहब्बत खान यांनी मागितली होती.
मात्र महिना लोटूनही माहिती देण्यात आली नसल्याची खंत व्यक्त करत,या न.पं.मध्ये अनेक माहिती अधिकार अर्ज धुळखात पडून असल्याचे आरोप मोहब्बत खान यांनी केले आहे.जनमाहिती अधिकारी,प्रशासन अधिकारी,मुख्याधिकारी यांना खान यांनी पत्र दिल्याचे कळते.मात्र यावर कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नाही.मागूनही जर माहिती मिळत नसेल तर याला माहिती अधिकार कायद्याची खिल्ली उडवण्याचा प्रकारच म्हणावे लागेल ? भ्रष्टाचार,गैरव्यवहार उघड होवू नये म्हणून हा खटाटोप केला जात असल्याचाही आरोप मोहब्बत खान यांनी केला आहे.
-------//-------
'कोरपना LIVE'
मुख्यसंपादक
सै.मूम्ताज़ अली.
0 टिप्पण्या