त्या प्रश्नांवर लंडन येथून अ‍ॅड. दीपक चटप व अ‍ॅड.बोधी रामटेके यांनी केला युक्तिवाद.Tya, prashnavar Landunhun Adv.Dipake Chatap,Adv. Bodhi Ramteke yanni kela yuktivad.

गडचिरोली:-#Path Foundation.            गडचिरोलीसारख्या राज्यातील दुर्गम भागात गरोदर महिलांची होणारी गैरसोय आणि त्यातून त्यांना प्राण गमवण्यापर्यंतची वेळ येण्याच्या घटनांची राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली होती.यासंदर्भात तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत वास्तविक परिस्थिती जाणून घेऊन त्याचा अहवाल 10 आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांना दिले होते.मात्र 1 वर्षाहुन अधिक कालावधी लोटूनही विभागीय आयुक्तांनी अहवाल दिला नाही.24 नोव्हेंबरला पार पडलेल्या ऑनलाईन Online सुनावणीत ही बाब आदिवासी महिलांची बाजू मांडणारे व सध्या लंडन येथे उच्च शिक्षण घेत असलेले वकील पाथ फाउंडेशनचे Path Foundation ॲड.दीपक चटप यांनी निदर्शनास आणुन दिली.

       ॲड.बोधी रामटेके यांनी प्रशासनाच्या उदासीनते बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.विभागीय आयुक्तांनी दिरंगाई न करता 7 फेब्रुवारी 2023 च्या आधी तातडीने अहवाल सादर करावा असे निर्देश आयोगाने दिले आहे.भामरागड तालुक्यातील तुरेमर्का गावातील रोशनी पोदाडी या महिलेला प्रसूतीसाठी जुलै 2020 मध्ये 23 किलोमीटर घनदाट जंगलातून डोंगर,नाले पार करत जावे लागले होते.तसेच बाळंतपण झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या बाळासह त्याचमार्गे परत चालत आपल्या गावी जावे लागले. तसेच वेळेवर आरोग्य सुविधा न मिळाल्याने भामरागड तालुक्यातील गुंडेनूर येथील गरोदर महिला "जया रवी पोदाडी" हिला पामुलगीतम नदीतून खाटेवर टाकून उपचारासाठी घेऊन जावे लागले आणि तिचा मृत्यू झाला.या अतिसंवेदनशील भागात In sensitive areas जाऊन अ‍ॅड.बोधी रामटेके यांनी अहवाल तयार केला होता.आरोग्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क मानला जात असताना शासन व प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षितपणामुळे Ignorance दुर्गम भागातील गरोदर महिलांना नाहक प्राण गमवावे लागत आहे.या घटनांची दखल घेत पाथ फाउंडेशनने राज्य मानवाधिकार आयोगकडे तक्रार दाखल केली.

Filed a complaint with the State Human Rights Commission

           राज्य मानवाधिकार आयोगाचे न्या.एम.सईद यांनी गडचिरोली जिल्हाधिकाच्यांना दुर्गम भागात गरोदर महिलांना होणारा त्रास संपावा म्हणून प्रशासन काय पावले उचलत आहेत.याबाबत लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.आरोग्याच्या दृष्टीने नव्या रुग्णवाहिकांची उपलब्धता,आरोग्य केंद्राच्या इमारती यासाठी प्राधान्याने पावले उचलली जातील.मात्र रस्ते अद्ययावत होण्यास विलंब लागू शकतो आणि आवश्यक पुलासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध होणे गरजेचे असल्याचे मत जिल्हाधिकारी यांनी मांडले. मात्र जिल्हाधिकायांच्या उत्तराने आयोगाचे समाधान झाले नाही.The Commission was not satisfied with the reply of the District Collector.

          गडचिरोली येथील पाथ फाउंडेशनचे संस्थापक बोधी रामटेके,दीपक चटप यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असून प्रशासन अद्यापही गंभीर न झाल्याची बाब पुराव्यासह आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे प्रकरणाची अंतिम सुनावणी स्थगित करत राज्य मानवाधिकार आयोगाने नागपूर विभागीय आयुक्तांना तज्ज्ञ समितीचे करून ''दुर्गम भागातील गरोदर महिलांना आवश्यक सुविधा आणि होत असलेली गैरसोय'' याबाबत सखोल अहवाल सादर करण्यास सांगीतले.1वर्ष उलटूनही अहवाल प्राप्त न झाल्याने अखेर आयोगाने 7 फेब्रूवारी आधी अहवाल देण्यास सांगीतले आहे.या प्रकरणाची दखल घेत काही ठिकाणी तात्पूरते आरोग्य सुविधा केंद्र प्रशासनाने सुरु केले.मात्र अद्यापही रिक्त जागा व दळणवळणाचा प्रश्न सूटलेला नाही.प्रशासनाने या प्रकरणाची सकारात्मक दखल घ्यावी असे मत ॲड.बोधी रामटेके व ॲड. दीपक चटप यांनी व्यक्त केले आहे.

Tya,prashnavar Landunhun Adv.Dipake Chatap,Adv.Bodhi Ramteke yanni kela yuktivad.

Filed a complaint with the State Human Rights Commission.

Divisional Commissioner to submit pending report on disadvantage of women "Directions of State Human Rights Commission".

                            -------//-------

 मुख्य संपादकसै.मूम्ताज़ अली.

मो.9595630811,9049358699