Subscribe Us

header ads

उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले त्या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आश्वासन. The deputy chief minister promised to investigate the project.

नागपूर:-@Winter session...
         प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत नागरी क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लाभ देण्यात यावा, यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित करून आमदार सुभाष धोटे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.शासन या गृहनिर्माण प्रकल्पाची चौकशी करणार काय ? असा प्रश्न आ.धोटे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की,या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल,दोषी आढळल्यास प्रकल्प रद्द करण्यात येईल.बरोबर असल्यास प्रकल्प सुरू राहणार अशी ग्वाही दिली. The issue of bogus housing project was presented in the session by A. Subhash Dhote.
         याबाबत सविस्तर असे की,लक्षवेधी क्रं.1620 संदर्भात शासनाने दिलेल्या उत्तरात कोरपना नगरपंचायत क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) अंतर्गत 3 सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने मंजूरी दिलेली आहे.परंतू ग्रामपंचायत नांदा,ता.कोरपना,जि.चंद्रपूर हे गाव ग्रामीण असून शहरी भाग दाखवून ग्रामीण भागात प्रकल्प राबविला जात आहे.नांदा हे गांव कोरपना नगरपंचायत पासून 22 कीमी अंतरावर आहे.म्हणजेच नागरी क्षेत्राच्या बाहेर आहे.याबाबत नगरपंचायत कोरपना यांनी मा.प्रधान सचिव(गृहनिर्माण)महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे लेखी माहिती सादर केली आहे. याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.पी.एम.इन्फ्राव्हेंचर बिल्डर या विकासक कंपनीने यशोधन विहार नावाने गृह प्रकल्प तयार करून शासनास सादर केला.प्रकल्पात सदर क्षेत्र ग्रामीण भागात असताना सुद्धा शहरी भागासाठी देण्यात येणारा अनुदान 2.50 लक्ष अनुदानाची उचल करण्यात येत आहे.जेव्हा कि, ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थांना शासनाकडून 1.30 लक्ष व MREGS मधून 18 हजार असे एकूण 1 लाख 48 हजार रुपये देण्यात येतो.यामध्ये सरळ-सरळ शासनाची दिशाभूल करून शासकीय निधीचा दूरपयोग होत असल्याचे सिद्ध होते.हा प्रकल्प मुळात शहरी भागात नसताना सुद्धा बोगस लाभार्थी दाखवून प्रकल्प अहवाल तयार करून म्हाडाकडे सादर केला.1050 सदनिकांचा 1 प्रकल्प घटक क्रं.-3 मध्ये दाखविला आहे.यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थी दाखवुन घरे बांधण्यास अनुदानाची उचल केली जात आहे.यात बोगस BPL लाभार्थी दाखविण्यात आले आहे.याची शासनामार्फत चौकशी होणे आवश्यक आहे. 
       सदर प्रकल्पाची शहानिशा न करता,कागदपत्रांचा खरे-खोटेपणा न तपासता राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने मंजूरी दिली.विकासकांकडून सामान्य नागरिकांची फसवणूक होत असल्याने 7 डिसेंबर 2022 रोजी उपविभागीय पोलीस अधिकारी व गडचांदूर वरीष्ठ पोलीस निरीक्षकांना लेखी तक्रार सादर केली.15 डिसेंबर 2022 रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्त,चंद्रपूर यांना यशोधन विहारच्या संचालकांकडून फ्लॅट बुकिंग केलेल्या व्यक्ती बोगस बांधकाम मजूर म्हणून नोंदणी झाली असल्याने चौकशी करून कारवाई करण्यासंदर्भात लेखी तक्रार केली.परंतू सदर प्रकरणी विकासकावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.त्यामुळे विकासकाकडून ग्रामीण क्षेत्र शहरी दाखवून आराखडा मंजूर करण्यास शासनाची दिशाभूल करण्यात आली.महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांनी अभिन्यास मंजूरी व बांधकाम परवानगी देताना सदर योजनेसाठी प्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्रस्तावित अभिन्यासास मंजूरी बाबत कागदपत्रे खरी की खोटी याची योग्य ती पडताळणी न करता अभिन्यासास मंजूरी दिली. महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेग्युलेटरी औथोरिटी(रेरा) यांच्याकडून सुध्दा सदर क्षेत्र ग्रामीण की शहरी याची शहानिशा न करता यशोधन विहार या गृह प्रकल्पाला नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले.ग्रामीण भागातील गोरगरीब,गरजू सर्वसामान्य कामगारांची फसवणूक होत आहे.सदर बोगस प्रकल्पाचे कामास केंद्राचा 630 लक्ष व राज्याचा 420 लक्ष हिस्सा,निधी वितरित करण्यात आला आहे.सदर गृह प्रकल्प बोगस असल्याने चौकशी लावून दोषींवर कारवाईची मागणी आ.सुभाष धोटे यांनी केली आहे.
Winter session...
The issue of bogus housing project was presented in the session by A. Subhash Dhote.
The deputy chief minister promised to investigate the project.
                            -------//-------
मुख्य संपादकसै.मूम्ताज़ अली.
मो.9049358699,9595630811.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या