वनविभागाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे 'बुरुड' कामगार जगतोय दारिद्रयाचे जीवन. 'Burud' workers are living a life of poverty due to the wrong policies of the forest department.

गडचांदूर:-@Burud Workers...

         कोरपना तालुक्यातील बांबू कार्ड धारक बुरुड कामगारांना जंगलातील हिरवा बांबू(सिर बोझे)तोडून आणताना थांबवू नये.हिरव्या बांबूपासून तयार केलेल्या विवीध प्रकारच्या वस्तूंच्या वाहतुक संदर्भात वनविभागाच्या त्या जाचक अटीतून बुरूड कामगारांना कायमस्वरूपी मुक्त करावे,अशी मागणी जिल्हा बुरुड समाज संघटन सचिव तथा शेतकरी संघटना गडचांदूर शहर सरचिटणीस संतोष पटकोटवार यांनी राज्याचे वने,सांस्कृतिक कार्यक्रम,मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

   या मागण्या संदर्भात दिलेल्या निवेदनातून सविस्तर असे की,चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना,राजूरा, बल्लारपूर,पोंभुर्णा व मुल तालुक्यात हिरव्या बांबूपासून लोकोपयोगी आकर्षक वस्तू तयार करून लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याचे काम बुरूड समाजातील कारागीर करतात.त्यातून मिळणाऱ्या कमाईतून कुटुंबाचे पालनपोषण करतात.हा त्यांचा वडिलोपार्जित व्यवसाय असल्याने यांना हिरव्या बांबूची गरज असते.मात्र वनविभागाकडून सवलतीच्या दरात बांबूंचा वेळेवर पुरवठा होत नसल्याने कामगारांना कलाकुसरीच्या विवीध वस्तू तयार करण्यात अडचण निर्माण होत आहे.त्यामुळे परिवाराच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांना मोठ्याप्रमाणात आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.अशा परिस्थितीत नाईलाजास्तव लपूनछपून जंगलतून बांबू तोडून आणतात तेव्हा वनविभागाकडून त्यांना अडवले जातात ! एकीकडे शासन हिरव्या बांबूचा पुरवठा करीत नाही,दुसरीकडे कामगार पोटाची खळगी भरण्यासाठी बांबू आणतात तेही आणू देत नाही.मग जगायचे तरी कसे असा ? प्रश्न निर्माण होतो.तसेच विवीध कलाकुसरीच्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या इसमाने पावती दाखवूनही जुनी पावती असल्याचे सांगत बांबू चोरीचा गुन्हा नोंद करून आरोपी बनवतात.असे प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून वनविभाग करत बांबू कामगारांना व बांबू,ताटवे व्यवसायीकांना वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागत असून "वनविभाच्या चुकीच्या धोरणामुळे बुरुड कामगारांना अक्षरशः दारिद्र्याचे जीवन जगावे" लागत असल्याचे गंभीर आरोप पटकोटवार यांनी निवेदनातून केला आहे.यामुळे सदर मागण्या करण्यात आल्या असून वनमंत्री यांची व्यथा लक्षात घेऊन समाधानकारक उपाययोजना करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. 

'Burud' workers are living a life of poverty due to the wrong policies of the forest department.

                         -------//--------

मुख्य संपादकसै.मूम्ताज़ अली.

मो.9049358699,9595630811.