शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे निवेदन. Farmers' organizations are aggressive to get justice for farmers

चंद्रपूर:-@Justice for farmers...

      केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन त्यांना दिलासा द्यावा,यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 5 प्रमुख मागण्यांचे निवेदन चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले.या मागण्या पूर्ण न झाल्यास येत्या 23 जानेवारी पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा सवतंत्र भारत पक्षाने दिला आहे.शेतकरी संघटनेने त्यांना पाठिंबा देत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. Farmers' organizations are aggressive to get justice for farmers. चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांना 9 जानेवारी रोजी शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार ॲड.वामनराव चटप,जिल्हाध्यक्ष अरूण नवले,स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष निळकंठराव कोरांगे,युवा आघाडी जिल्हाध्यक्ष ॲड. श्रीनिवास मुसळे,शे.सं.महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा प्रा.ज्योत्स्ना मोहितकर,स्वभाप महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा पौर्णिमा निरंजने,बंडू राजूरकर,कपिल इद्दे,सुनील बावणे यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकारी यांच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन दिले.अप्पर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी निवेदन स्वीकारले.

         देशातील शेतकऱ्यांच्या प्रमुख 5 न्याय्य मागण्या या निवेदनाच्या माध्यमातून शेतकरी संघटनेने केंद्र सरकारपुढे मांडल्या आहे."वायदे बाजारातील कापसाचे सौदे बंद पडले आहे.कापसाचे डिसेंबर पर्यंतचे सौदे रोल ओव्हर होणे थांबले आहे.जानेवारी पासून नवीन सौदे लाँच होणे अपेक्षित होते पंरतु सेबी कडून यासाठीची परवानगी प्रलंबित आहे.नवीन संदर्भ किंमतीबद्दल अंदाज येत नसल्याने कापूस बाजारात 500 ते 700 रुपयांपर्यंत भावाची घसरण झाली आहे. हे केवळ सेबीच्या अकार्यक्षमतेमुळे होत असल्याने केंद्र शासनाने कापसाचे वायदे,बाजार सुरळीत होण्यासबंधी त्वरित पाऊले उचलावीत.असे न झाल्यास कुठल्या तरी दबावाला बळी पडून कापसाचे भाव खालच्या पातळी वर ठेवण्यासाठी सेबी चा उपयोग केला जात असल्याचे सिद्ध होईल.दुसरी बाब म्हणजे चीन,ऑस्ट्रेलियातील सूव्हेतनाम मार्गे किंवा सरळ आयात करून देशात दाखल झाले आहे. जागतिक बाजारपेठेत ज्यावेळी सुताचे दर 19 रुपये होते,त्यावेळी हे सूत भारतात 10 रुपयेच्या दराने आयात झाले.हे डम्पिंग त्वरित थांबली पाहिजे,कारण यामुळेही कापसाच्या बाजारावर परिणाम झाला आहे. हा व्यवहार अंतरराष्ट्रीय व्यापार संहितेच्या विरुद्ध झाल्याने संबंधितांवर डम्पिंग पेनाल्टी आकारावी तसेच भरपाई,कापूस निर्यातीसाठी प्रोत्साहन पर संयुक्तिक निधी उपलब्ध करून द्यावा.सीसीआय CCI ची प्रस्तावित खरेदी सुरू करण्यात येऊ नये.कापसाचे दर पडण्याच्या इतर कारणांकडे लक्ष देण्यात यावे. 

           सेबीने गहू,धान,चना,सोयाबीन,मोहरी,मुंग हे शेतीमाल वायदे बाजारातून वगळले आहे.सेबी ही संस्था वायदे बाजाराच्या नियमनासाठी स्थापन करण्यात आलेली आहे.या संस्थेचा उपयोग सरकार शेती मालाच्या भावावरील नियंत्रणासाठी करते. उलेखित नमूद केलेल्या वाणांसाठी संदर्भ किमतीचा अंदाज येत नसल्याने या शेतीमालाचे बाजार खालच्या पातळीवर होत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणात वित्तीय नुकसान तर होतच आहे,या सोबतच संपूर्ण देशावर याचे विपरीत आर्थिक परिणाम होत आहे.एका मोठ्या उत्पादक समूहाची क्रयशक्ती कमी झाल्याने देशातील उर्वरित वस्तूंच्या बाजारांवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. सेबीला या संबंधीची सूचना करण्यात आली तरी सुद्धा याविषयी सेबीने कुठलेही सकारात्मक पावले उचललेली नाही. या पाचही मागण्या देशातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून केंद्र सरकारने तातडीने यावर निर्णय घेऊन अंमल करावा,अन्यथा सेबीच्या भूमिकेविरुद्ध येत्या 23 जानेवारी रोजी स्वतंत्र भारत पक्षाने पुकारलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनात शेतकरी संघटना सहभागी होणार असल्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

Farmers' organizations are aggressive to get justice for farmers....

                      ---------//--------

मुख्य संपादकसै.मूम्ताज़ अली.

मो.9049358699,9595630811.