अर्थसंकल्पाचे पंचामृत सामान्यांपर्यंत पोहचेल का.?

गडचांदूर:-@Budget of Maharashtra..
    यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाला पंचामृत अर्थसंकल्प असे अर्थमंत्र्यांनी संबोधले.शाश्वत शेती,समृद्ध शेतकरी,महिला,आदिवासी,ओबीसी Farmers, Women,Tribals,OBC आदी उपेक्षित घटकांचा सर्वसमावेशक विकास,पायभूत विकास, रोजगार निर्मिती व पर्यावरणपूरक विकास या 5 तत्वांवर On 5 principles मांडणी करण्यात आली. महानगरांसाठी विकासाच्या भरिव घोषणा असताना चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी,शेतकरी व उपेक्षित समुदायाला नेमके काय मिळाले ? आणि त्यातून उपेक्षितांच्या जगण्यात समृद्धी येईल का ? हे प्रश्न महत्वाचे आहेत.Will Panchamrit of the budget reach the general public..?
              बांबू क्लष्टरची गरज गडचिरोली,चंद्रपूर जिल्ह्याला असतांना यात या जिल्ह्यांचा समावेश नाही.विविध समाजाची महामंडळे स्थापना करण्याची मान्यता देत असताना कोलाम, कातकरी,माडीया,या दुर्लक्षीत आदिम समाजाच्या विकासासाठी विशेष महामंडळाची घोषणा नाही. हे आन्यायकारक वाटले.मागच्या वर्षी गडचिरोली जिल्ह्यात विमानतळ उभारण्याची घोषणा झाली होती.समृद्धी महामार्ग गडचिरोली जिल्ह्याला जोडू,असे सांगीतले.थेट हवेतून विमानात आणि जमिनीवर समृद्धी असे दिव्यस्वप्न दाखविण्यात आले.प्रत्यक्षात वर्षभरात काहीही झाले नाही. अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस होत असतो.या घोषणा पुर्ण करण्यासाठी कोणतीही कायदेशिर बंधने नसतात."नेमेचि येतो पावसाळा’' या उक्तीप्रमाणे अर्थसंकल्प येतो आणि जातो. उपेक्षित घटकांच्या आयुष्यात अपेक्षित बदल होताना दिसत नाही.Budget of Maharashtra.
               अतिदुर्गम भागातील गरोदर महिलांना रुग्णवाहिका,दळणवळण,आरोग्य आणि रस्त्यांची पायाभूत सुविधा मिळविण्यात अडचणी येतात. कृषी क्षेत्रात कृषी उत्पादक कंपन्यांना बळ देणे आवश्यक आहे.उत्पादन खर्च वाढत असताना सरकारने शेतमाल बाजारात हस्तक्षेप करून भाव पाडण्याचे धोरण थांबविले पाहिजे.कापूस, सोयाबीन,धान Cotton, soybeans,paddy आदी पिकांना भाव नसल्याने दुरावस्था झाली आहे.विद्युत दर देखील वाढले आहे.या मूलभूत प्रश्नांसाठी विशेष तरतूद दिसत नाही.राज्याचे एकुण उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक प्रस्तावित झाला असून महसूल तुटीत वाढ झाली आहे.“माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित” ही उक्ती अर्थसंकल्पय भाषणात होती.गडचिरोली व चंद्रपुर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील महिलांना आरोग्य सुविधा न मिळाल्याने मृत्यु होतो.वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक जागा रिक्त आहेत.आम्ही "पाथ" कृतीयुक्त कार्यक्रमांतर्गत गरोदर महिलांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल मानवाधिकार आयोगात केस दाखल केली.सरकार आरोग्य सुविधा देऊ शकत नसल्याने,जर नवजात बालके व गरोदर महिलांचा जीव गेला तर अशा पीडित कुटुंबांना आर्थिक नुकसान भरपाई आवश्यक आहे.त्याबाबत कोणतीही तरतूद न करता आदिवासी महिला सुरक्षित होऊ शकत नाही. Budget of Maharashtra.

          लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याच्या वार्षिक योजनेतून व लोकसंख्येच्या आधारावर आदिवासी विकास विभागाला निधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आहे.2023,24 ची राज्याची वार्षिक योजना 1 लाख 52 हजार कोटींची आहे. महाराष्ट्रात आजमितीला आदिवासींची लोकसंख्या 9.04 टक्के आहे.त्यानुसार आदिवासी विकास विभागासाठी Department of Tribal Development हक्काचा जवळपास 1500 कोटी इतका निधी कमी दिला आहे.याचा विपरीत परिणाम आदिवासी बहुल भागांच्या विकासावर होईल.यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात चंद्रपूर,गडचिरोली,पालघर आदी दुर्गम भागांचा उल्लेख झाला नाही.केवळ खाणी व प्रदुषणातून या भागाचा विकास होणार नाही. कापूस,सोयाबीन आदी मुख्य पिकांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग,बांबू खरेदी,विक्रीसाठी प्रभावी बाजारपेठ,प्रलंबीत गोसीखुर्द आदी प्रकल्प, गोंडकालीन पर्यटनस्थळ विकास आणि आदिम भागातील मूलभूत प्रश्न यांकडे सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे.लाखो,कोटींच्या घोषणातून अर्थसंकल्पाचे पंचामृत सामान्यांपर्यंत पोहचेल का ? हा खरं प्रश्न आहे.अशाप्रकारे प्रश्न थेट लंडनहून चेवेनिंग Chevening शिष्यवृत्ती प्राप्त गडचांदूर येथील अँड.दिपक चटप यांनी  यंदाच्या अर्थसंकल्पावर उपस्थित केले आहे.              

Budget of Maharashtra..
Will Panchamrit of the budget reach the general public..?
Adv.Deepak Chatap..
                     --------//--------
                    
                 मुख्यसंपादक
               सै.मूम्ताज़ अली.
मो.9049358699,9595630811.